रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की बैठक राजधानी रायपुर के राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में विशेष रुप से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पीएल पुनिया, सह प्रभारी चंदन यादव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष, महिला आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री, समेत तमाम प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने संबोधित करते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासियों के संरक्षण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। वनोपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई जिससे आदिवासियों के जीवन स्तर में लगातार सुधार होता जा रहा है। उधर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों और आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश भर से आए सैकड़ों लोगों ने सोमवार को बूढ़ापारा में धरना दिया। इसके बाद रैली लेकर विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े। रास्ते में पुलिस ने रोका तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस जवानों ने भी आदिवासियों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए और धरना देना शुरू कर दिया। पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेता सोहन पोटाई ने कहा कि पिछले ढाई साल में प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों और जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा की है। अब 2023 में आदिवासी कांग्रेस की उपेक्षा करेंगे। कांग्रेस को आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। उनके हक में सरकार काम नहीं कर रही है। जैसे भाजपा को आदिवासियों ने सबक सिखाया था, कांग्रेस को भी सिखा देंगे। अब कांग्रेस से आदिवासियों का मोह भंग हो चुका है। अब सवाल यह है कि एक तरफ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रदेश के भूपेश सरकार द्वारा आदिवासियों के हितों के लिए काम करने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज ही सड़क पर उतर कर प्रदर्शन, ऐसे में झूठ कौन बोल रहा है? इस बात को भली भांति पीसीसी चीफ भी जानते व समझते होंगे और आदिवासी समाज के लोग भी।
कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा : छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की आवश्यक बैठक राजधानी रायपुर के राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में विशेष रुप से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पीएल पुनिया, सह प्रभारी चंदन यादव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेज कुवर नेताम, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, महिला आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अंबिका मरकाम, आदिवासी कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री जनक ध्रुव, उपाध्यक्ष शशी भगत अनिल टोप्पो रतिराम कोसमा एवं समस्त जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के लिए वन अधिकार पट्टा देना आरंभ किया है। व्यक्तिगत पट्टे के साथ-साथ सामुदायिक पट्टा भी दिया जा रहा है। आदिवासियों के लिए भूपेश बघेल की सरकार लगातार योजनाएं बनाती जा रही हैं। तेंदूपत्ता के समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया। महुआ के समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया। चार, चिरौंजी, तेंदू, कोदो, कुटकी एवं राई का भी समर्थन मूल्य तय किया गया है इसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने कांग्रेस पर भरोसा करके हमारी सरकार बनाई है। कांग्रेस की सरकार हमेशा आदिवासियों के हित के संरक्षण और संवर्धन में काम करती रहेगी। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में रतीराम कोसमा, सुरेंद्र इंडिया, रेवा राउटर, वीरेंद्र मर्सिया, लादूराम चौधरी, की हेमराज ध्रुव, गेम कुंजाम, नीरज टोप्पो, विजय ठाकुर, नागदा ठाकुर, भोलाराम नेताम, नीरज दीवान, मोहित ध्रुव, गणेश ध्रुव, कुलदीप सिंह ध्रुव, सोनाराम देता, बृज बढती मरकाम, यशोदा ठाकुर एवं आदिवासी कांग्रेस के अनेक प्रदेश पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
इन मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन : अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के आरएप ध्रुव ने बताया कि जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को नौकरी में प्रमोशन के मामले में अनदेखा किया जा रहा है। हम चाहते हैं असंवैधानिक पदोन्नति पर तत्काल रोक लगाएं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टाफ की भर्ती में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की हम मांग कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के नेता सोहन पोटाई ने बताया कि आदिवासियों से जुड़ी मांगों पर यदि सरकार ने फौरन गौर नहीं किया तो हम प्रदेश में 30 जुलाई से आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों को चलने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में चक्काजाम किया जाएगा और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार होगी।
