विस उप चुनाव की तैयारी: पीसीसी उपाध्यक्ष देवांगन पहुंचे मरवाही

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट पर दिसंबर में मध्यप्रदेश की 24 सीटों के साथ उप चुनाव होने के संकेत हैं। उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा ने भी शुरू कर दी है। भले ही देश व प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सुपरफास्ट ट्रेनों की तरह हो, बावजूइ इसके सियासी पारा अब चढऩे लगा है। सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के साथ-साथ विपक्ष के नेता भी मरवाही का लगातार दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को पीसीसी के उपाध्यक्ष और खनिज विकास निगम के चेयरमैन गिरीश देवांगन मरवाही दौरे पर रवाना हुए हैं। मरवाही पहुंच कर वे कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और मरवाही क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने भी एक गोपनीय दौरा करके पार्टी की स्थिति की टोह ली थी। उनके दौरे के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को प्रभारी व भूपेंद्र सवन्न को सह प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस की कोशिश जहां इस सीट को हर हाल में अपने पाले में करने की है वहीं, जोगी कांग्रेस के लिए इस सीट को बचाए रखने की चुनौती होगी। जबकि विष्णुदेव साय अपने प्रदेशाध्यक्ष के तीसरे कार्यकाल में पहली जीत का स्वाद चखना चाहेंगे। कांग्रेस का पूरा फोकस मरवाही विधानसभा का उप चुनाव है। इसे ध्यान में रखकर सत्ता से लेकर संगठन तक सभी सक्रिय हो गए हैं। सरकार ने राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को जहां इस जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है वहीं पार्टी ने 3 प्रभारियों की नियुक्ति करते हुए विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और मोहित केरकेट्टा के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान को ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से समन्वय की जिम्मेदारी दी है।

लिटिल जोगी ने अभी तक नहीं खोले अपने पत्ते: मरवाही जोगी परिवार का गढ़ है। इस सीट को हथियाने के लिए कांग्रेस व भाजपा दोनों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। मरवाही उप चुनाव को लेकर लिटिल जोगी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेसीसी जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी संभवत: खुद इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी राहें भी उतनी आसान नहीं है। क्योंकि जोगी की जाति मामले को लेकर गौरेला-पेंड्रा कलेक्टर ने एक कमेटी गठित की है। जिस पर अमित जोगी ने बीते दिनों सवाल उठाते हुए इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की थी।