रायपुर। मनी लांड्रिंग मामलें में जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई समेत चारों आरोपियों को अदालत ने राहत देने से फि र इन्कार कर दिया है। इन आरोपियों की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को उन्हें अदालत लाया गया था। यहां ईडी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। बता देें कि 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में एक साथ ईडी ने छापा डाला था। इसमें 13 अक्टूबर को चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर विश्नोई, अधिवक्ता और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने इनमें 14 दिन तक पूछताछ की है। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने 29 अक्टूबर को श्वष्ठ की विशेष अदालत में समर्पण कर दिया। उसे वहां से गिरफ्तार कर श्वष्ठ की हिरासत में भेज दिया गया। 10 नवम्बर को आरोपियों ने मूल एफ आईआर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर राहत की मांग की। दो दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने कुछ खास राहत देने से इन्कार कर दिया। उसके बाद सभी चारो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बीच में समीर विश्नोई ने जमानत का आवेदन दिया जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। बुधवार को कारोबारी सुनील अग्रवाल की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ईडी ने जांच जारी रहने की जानकारी देकर अदालत से आग्रह किया कि आरोपियों को अभी न्यायिक हिरासत में ही रखा जाए। अदालत ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। बाद में सभी को छह दिसम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश हुआ।
दो और अधिकारी हिरासत में : ईडी ने सोमवार को कई जिलों में फि र से छापे मारे। इस दौरान निशाने पर खनिज विभाग के कार्यालय और कलेक्ट्रेट की खनिज शाखा थी। कई खनिज अधिकारियों से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है, एजेंसी ने मंगलवार को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के खनिज अधिकारी अवधेश बारिक और धमतरी के खनिज निरीक्षक खिलावन भूआर्य को हिरासत में लिया है। इन दोनों को भी बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। इन्हें भी 6 दिसंबर तक हिरासत में भेज दिया गया है।
