रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों के निर्देशित किया कि विशेष रूप् से हितग्राहियों से नजूल पट्टों के नवीनीकरण करवाया जाए। जो नवीनीकरण नही करवा रहे है, उन पर कार्यवाही करें।कलेक्टर ने बैठक में किसान न्याय योजना अन्तर्गत जिले में किए गए गिरदावरी कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को धान के बदले लगाए गए फसलों की एंट्री पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को फसल के बदले अन्य फसल लगाने वाले किसानों की गांव स्तर पर कितने हेक्टेयर में फसल ली गई है, इसकी जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर संबंधित के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। इस काम में कृषि अधिकारियों को समन्वय कर कार्यो को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले में अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन जैसे प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने इनसे संबंधित लंबित प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी ली। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण किया जाना सभी राजस्व अधिकारियों का प्राथमिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि ई-नामांतरण से संबंधित प्रकरणों का भी समय से निपटारा होना चाहिए एवं कोई भी प्रकरण एक वर्ष से अधिक लंबित न हो यह ध्यान रखा जाए। खाता विभाजन प्रकरण के संबंध में कहा कि बंटवारा से संबंधित कितने प्रकरण वर्तमान में दर्ज एवं लंबित है, एसडीएम इसकी समीक्षा करते रहे। जिससे प्रकरण जल्द निराकृत होंगे। सीमांकन पर समीक्षा करते हुए प्रकरणों पर निर्धारित लक्ष्य बना कर निराकरण किया जाए, जिससे लंबित प्रकरणों में कमी आए। नगरीय निकायों की शासकीय नजूल भूमि आबंटन की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्य के विरूद्व वित्तीय उपलब्धि की भी समीक्षा की। नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि व्यवस्थापन अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि की समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व आधिकारी नजूल पट्टों का भूमि स्वामी हक में परिवर्तन करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। राजीव गांधी आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिया कि लाभान्वितों से निर्धारित राशि जमा करवाया जाए। उन्होंने ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी ली। इसके साथ ही कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जनहानि, फसल क्षति व मकान क्षति के मुआवजा का वितरण समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजीटल हस्ताक्षर सत्यापन की स्थिति की जानकारी ली एवं कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण-पत्र लंबित है उन्हे जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर जनचौपाल, मुख्यमंत्री के प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। कोविड प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कोविड मुआवजा प्रकरणों में तेजी लाते हुए कार्य जल्द पूरा करें।
लॉ एंड आर्डर व्यवस्था की समीक्षा के लिए हर 15 दिन में होगी बैठक : कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि जिले में लॉ एण्ड आर्डर बनाए रखने के लिए हर 15 दिनों में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने नवीन तहसील बनने के संबंध में सारंगढ़ एसडीएम से प्रक्रिया एवं दावा-आपत्ति के विषय पर जानकारी ली।
पट्टा वितरण के लिए तैयार करें शेड्यूल : कलेक्टर ने बैठक में वन अधिकार पत्र वितरण पर भी चर्चा की। उन्होंने अन्य परम्परागत वन निवासी के अन्तर्गत आने वाले हितग्राही जिन्हे पट्टा प्राप्त नही हुआ है, उनसे आवेदन लेने के लिए शेड्यूल बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने किसान किताब वितरण एवं जारी पट्टा वितरण की पूर्णता के संबंध में जानकारी ली।
