रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरगुजा संभाग के बलरामपुर ज़िले के भगवानपुर गाँव में विशेष संरक्षित जनजाति के एक दो वर्षीय बच्चे की कुपोषण व भूख से हुई मौत को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। श्री साय ने कुपोषण व भूख से हुई इस मौत की तत्काल उच्चस्तरीय जाँच करा दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की ज़रूरत बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना संक्रमण के कारण लोगों पर क़हर बरपा रही है तो दूसरी तरफ उसकी कुनीतियों व नासमझी भरे फैसलों से भूख और कुपोषण के चलते बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। शर्मनाक तो यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब भी आँकड़ेबाजी के खेल में मशगूल हो आत्ममुग्धता से उबरने को तैयार ही नहीं हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि कुपोषण के ख़िलाफ़ अभियान चलाने वाली प्रदेश की ढिंढोरची सरकार को इस बात पर ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि उसके तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक सेहत को बेहतर बताते फिर रहे मुख्यमंत्री बघेल ज़रा प्रदेश की ज़मीनी सच्चाई से रू-ब-रू हों, यह ज़रूरी है। श्री साय ने कहा कि कुपोषण और भूख के ख़िलाफ़ प्रदेश सरकार के कथित अभियान की क्रूर सच्चाई यह है कि मृत बच्चे के परिजन केवल इसलिए भीख मांगकर गुजारा करने विवश हैं क्योंकि इस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं होने के कारण उसे राशन नहीं मिल पा रहा है। कुपोषण और भूख से एक मासूम बच्चे की मौत का कलंक ढो रही यह सरकार इतनी संवेदनहीन हो चली है कि अपने वादे और दावे के बावज़ूद न तो सबके लिए राशन कार्ड अब तक बनवा सकी है और न ही नियमानुसार किसी ज़रूरतमंद परिवार को बतौर राहत अनाज उपलब्ध करा रही है। श्री साय ने कहा कि किसानों से ख़रीदे गए धान की मिलिंग और उठाव नहीं करा सकी प्रदेश सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए मूल्य के धान को बारिश में सड़ा रही है, लेकिन भूख से लड़ते परिवारों के लिए वह नि:शुल्क अनाज का इंतज़ाम तक करने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ग़रीबों के लिए नि:शुल्क राशन की अवधि तीन माह और बढ़ाने की प्रदेश सरकार की मांग पर जब केंद्र सरकार ने पाँच माह के लिए नि:शुल्क राशन देने का ऐलान किया तो प्रदेश सरकार यह कहकर कि, हमारे पास पर्याप्त अनाज है, अब अनाज नहीं उठा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने पीड़ित परिवार को हर स्तर पर हरसंभव सहायता मुहैया कराने की शासन से मांग करते हुए कहा कि योजनाओं के नाम पर चल रही मनमानी पर रोक लगाई जाए और कुपोषण व भूख से हुई इस मौत की तत्काल उच्चस्तरीय जाँच करा दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
